नई दिल्ली: केंद्र सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित उपचार पैकेज की संख्या 23 से बढ़ाकर 112 करने की योजना बना रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सूत्रों ने यह जानकारी दी।
क्या है इस कदम का उद्देश्य
मामले में क्या बोले एनएचए के अधिकारी
एनएचए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनमें से कई उपचार सरकारी अस्पतालों में पहले से उपलब्ध बुनियादी ढांचे, उपकरणों और प्रशिक्षित चिकित्साकर्मियों की मदद से किए जा सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को ऐसे उपचार के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, जो उनके घर के पास स्थित सरकारी अस्पतालों में प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। साथ ही, इन अस्पतालों का अधिक इस्तेमाल होने से उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी।
112 हो जाएगी पैकेज की कुल संख्या
सूत्रों ने बताया कि एनएचए ने सामान्य रूप से आवश्यक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा से जुड़े 89 अतिरिक्त उपचार पैकेज की पहचान की है जिन्हें शामिल करने के बाद पैकेज की कुल प्रस्तावित संख्या 112 हो जाएगी। इनमें खून की गंभीर कमी (एनीमिया), तेजी से बढ़ने वाला उच्च रक्तचाप, गंभीर ब्रोंकाइटिस (श्वासनलियों में सूजन), दस्त, पेचिश, आंत्रशोथ (पेट और आंतों में सूजन), मूत्र मार्ग में संक्रमण, गुर्दे की पथरी के कारण होने वाला तेज दर्द, अचानक बुखार आने से जुड़ी बीमारियों और मधुमेह से जुड़ी कुछ जटिलताओं के उपचार शामिल हैं।
आखों की जांच भी शामिल
प्रस्तावित सूची में गर्भाशय निकालने की शल्य चिकित्सा, बायोप्सी (जांच के लिए ऊतक का नमूना लेना), हाइड्रोसील (अंडकोष के आसपास तरल पदार्थ जमा होना), बवासीर, गांठ और लिपोमा (चर्बी की गांठ) के उपचार जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा मधुमेह के कारण आंखों के पर्दे पर पड़ने वाले असर (डायबिटिक रेटिनोपैथी) और ग्लूकोमा (काला मोतिया) की जांच भी इसमें शामिल है।
सरकारी अस्पतालों की जाती है खर्च की प्रतिपूर्ति
एनएचए के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत पात्र लाभार्थियों को नकदीरहित उपचार उपलब्ध कराने के बदले सरकारी अस्पतालों को खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है। उन्होंने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, चिकित्सा उपकरण खरीदने, दवाओं और उपचार में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने, परिचालन खर्चों को पूरा करने और अतिरिक्त स्वास्थ्य पेशेवरों की सेवाएं लेने के लिए किया जा सकता है।
विकसित होगी स्थायी व्यवस्था
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सरकारी अस्पतालों का अधिक इस्तेमाल होने से एबी-पीएमजेएवाई के तहत खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में इन संस्थानों को अधिक धनराशि भी मिलेगी। इस राशि का इस्तेमाल सुविधाओं और मरीजों की देखभाल में सुधार के लिए फिर से किया जा सकता है। इससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाने की एक स्थायी व्यवस्था विकसित होगी।’’
केंद्र के बाद राज्यों ने स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर आरक्षित किए पैकेज
सूत्रों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में पहले से किए गए निवेश का बेहतर इस्तेमाल करना और अधिक मरीजों को उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी अस्पतालों की क्षमता को धीरे-धीरे बढ़ाना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 2019 से प्रसूति एवं स्त्री रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी विशेषज्ञ सेवाओं के 23 उपचार पैकेज सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आरक्षित हैं। इसके बाद कई राज्यों ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता के आधार पर अतिरिक्त पैकेज भी आरक्षित किए हैं।
एनएचए ने सभी राज्यों से सुझाव देने को कहा
सूत्रों के अनुसार, इन अनुभवों के आधार पर एनएचए ने अब राष्ट्रीय स्तर पर उपचार पैकेज का दायरा और बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने बताया कि एनएचए ने 13 अक्टूबर को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों से प्रस्तावित सूची की समीक्षा करने और 25 नवंबर तक अपने सुझाव देने को कहा था। सूत्रों ने बताया कि राज्यों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधित व्यवस्था एक दिसंबर से लागू करने का प्रस्ताव है। अधिकारियों ने कहा कि राज्यों को अपने यहां उपलब्ध बुनियादी ढांचे, विशेषज्ञ चिकित्सकों और अन्य आवश्यक सुविधाओं के आधार पर आरक्षित उपचार पैकेज की संख्या कम करने की छूट होगी
ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को 10 लाख तक का मिलेगा मुफ्त इलाज
वहीं दिल्ली मंत्रिमंडल ने तृतीय लिंग के पात्र सदस्यों और उनके परिवारों को ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (पीमए-जेएवाई) के तहत सालाना 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगा दी।
सीएम रेखा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया फैसला
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, लाभार्थी देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं से जुड़े 1,961 उपचार पैकेज के अंतर्गत नकद रहित इलाज पाने के हकदार होंगे।
5 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ
बयान के मुताबिक प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा जिसमें आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले पांच लाख रुपये और दिल्ली सरकार की ओर से दिये जाने वाले अतिरिक्त पांच लाख रुपये शामिल होंगे। बयान में कहा गया है कि दिल्ली में तृतीय लिंग के लगभग 5,656 व्यक्तियों को इस पहल से लाभ मिलने की उम्मीद है।