भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार जल्द ही दो लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई है और सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के बीच पहले दौर का संवाद हो चुका है।

सीएम के निर्देश पर हो रही भर्ती

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जुलाई को विधायकों के साथ बैठक के दौरान कहा था कि दो लाख रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इसके बाद संबंधित सरकारी विभागों ने प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री के इशारे के बाद जल्द ही दो लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती शुरू होगी।

सरकार ने तैयार किया पोर्टल

सरकार ने सरकारी रिक्तियों को अपडेट करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। कर्मचारियों को पोर्टल पर डिटेल तक पहुंचने और अपलोड करने के तरीके के बारे में जानकारी दी गई है। रिक्त सरकारी पदों के लिए कटऑफ डेट 1 अप्रैल, 2025 होगी। सरकार का यह भी मानना है कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की सरकारी नौकरियों में मौजूदा रिक्तियों की कुल संख्या दो लाख से अधिक नहीं होगी।

सरकार के लिए चुनौती बनी बेरोजगारी

बेरोजगारी सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है। 13 सितंबर तक एमपी रोजगार पोर्टल पर 2,652,231 से ज्यादा युवा रजिस्टर थे। अगस्त 2022 से भाजपा सरकार द्वारा वादा की गई सरकारी नौकरियों की कुल संख्या चार लाख थी। अधिकारियों ने कहा कि बेरोजगारी को दूर करना नई राज्य सरकार का फोकस था।

रोजगार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

सीएम मोहन यादव ने 4 जनवरी को कहा कि जरूरतमंदों को रोजगार मुहैया कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पर्यटन, वन, खनिज, उद्योग और सेवा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों को शामिल करके रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्य योजना हर क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करती है।

संकल्पपत्र में भी किया था वादा

पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में, भाजपा ने पांच साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था। अगस्त 2022 से भाजपा सरकार द्वारा वादा की गई सरकारी नौकरियों की कुल संख्या चार लाख थी। 2022 में पहली घोषणा के बाद से करीब एक लाख नौकरियां देने का दावा किया गया था। अगर सरकार अपने सभी वादे पूरे करना चाहती है तो उसे चार साल से भी कम समय में तीन लाख सरकारी नौकरियां देनी होंगी। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि पिछली भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे, वे बीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब अगले चार वर्षों के लिए किए गए नए वादों को पूरा करने की योजना बनाई जा रही है।