न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरण रखे गए

Updated on 11-02-2023 10:27 PM

विदिशा में साल की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर इसकी शुरुआत जिला और सत्र न्यायाधीश अचल कुमार पालीवाल अन्य न्यायाधीश गणों और जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष एडवोकेट के जी महेश्वरी की मौजूदगी में किया गया।

इस नेशनल लोक अदालत में जिला मुख्यालय में 13, गंजबासौदा में 7, सिरोंज में 3, कुरवाई में 2 और लटेरी में 2 इस प्रकार कुल 27 खण्डपीठों का गठन कर किया गया था। इनमें न्यायालयों में लंबित समस्त समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक प्रकरण, बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, बीएसएनएल, संपत्तिकर एवं जलकर के प्रीलिटीगेशन प्रकरणों के निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य लगभग 2800 प्रकरण और लगभग 12700 प्री-लीटीगेशन प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए है।

लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एनआई एक्ट, पारिवारिक मामलो में समझौता योग्य आपराधिक और सिविल मामलों को निराकरण के लिए रखा गया है।


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