गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह व्यवस्था नई नहीं है। इसके पूर्व भी अधिसूचना जारी की गई थी। चूंकि, नए कानून अस्तित्व में आ चुके हैं, इसलिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार प्रदेश शासन द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में कोई जांच राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। किन्हीं भी अन्य अपराधों के लिए पिछली सभी सामान्य सहमति और राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य अपराध के लिए मामले दर मामले के आधार पर दी गई सहमति भी लागू रहेगी।