कर्मचारी संगठनों के साथ हुई हैं 20 से अधिक बैठकें समिति राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संचालित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों के वित्त विभाग के प्रतिनिधियों से संवाद कर रही है। समिति ने एनपीएस संबंधी बिंदुओं पर कर्मचारी संगठनों के सुझाव प्राप्त किए हैं। समिति विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ 20 से अधिक बैठकें कर चुकी है। इसके साथ ही समिति ने विभिन्न राज्य सरकारों के आय के स्रोतों, उन सरकारों के व्यय तथा इसके परिप्रेक्ष्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर पाने की संभावनाओं का आंकलन भी किया है।

पेंशन के लाभ सुनिश्चि हो

सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक निश्चिंतता देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध समिति के प्रतिनिधियों का कहना है कि भारत सरकार सभी के हितों की रक्षा करते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम को अधिक बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संशोधन की दिशा में प्रयासरत है। केंद्र शासन और संगठन का यह प्रयास है कि शासकीय सेवकों को अधिक से अधिक पेंशन के लाभ सुनिश्चित हों और उनके परिवारों को संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो तथा वे सेवानिवृत्ति के बाद निश्चिंत और सुखद जीवन व्यतीत करें। केंद्र सरकार द्वारा गठित हाईपावर समिति के सुझाव प्राप्त होते ही इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।