राजधानी की जिला अदालत में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्जवलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनीत अग्रवाल ने बताया कि इस बार नेशनल लोक अदालत में 60 खंडपीठ गठित की गई हैं। इसमें 1,63,428 मामले निराकरण के लिए रखे गए हैं।

प्रीलिटिगेशन प्रकरणों पर 30 प्रतिशत की छूट

विद्युत से संबंधित प्रकरणों में ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार आंकलित सिविल दायित्व की राशि 10 लाख रुपए तक की छूट है। प्रीलिटिगेशन प्रकरणों पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन प्रकरणों पर 20 प्रतिशत छूट है। साथ ही आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

नगर निगम भी लोक अदालत में छूट प्रदान कर रहा

सुनीत अग्रवाल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने से संपूर्ण कोर्ट फीस वापसी होती है। साथ ही पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरण का निराकरण होने से समय व धन की बचत भी होती है। नगर निगम से जुड़े प्रकरणों में भी लोक अदालत छूट दे रही है।