केंद्र सरकार की सहमति से मिलता है लोन

अधिकारियों ने बताया कि हर लोन के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली जाती है। वित्तीय स्थिति के आधार पर कोई राज्य किस सीमा तक ऋण ले सकता है, इसकी एक सीमा थी। सरकार द्वारा लिए गए ऋण का उपयोग राज्य में लागू किए जाने वाले उत्पादक विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से विकास योजनाओं की लागत वहन करती है।

कहां होता है कर्ज का उपयोग

भारत सरकार और अन्य स्रोतों से लिए गए कर्ज का उपयोग मुख्य रूप से राज्य के विकास और सिंचाई बांधों के निर्माण, परिवहन सेवाओं में सुधार, किसानों, स्थानीय निकायों जैसे तीसरे पक्षों को ऋण देने और बिजली उत्पादन के लिए ऋण जैसी लाभकारी संपत्तियों के निर्माण के लिए किया गया था।