मध्य प्रदेश में निगम और मंडल अध्यक्षों का काम मंत्रियों के हवाले, अवसर ढूंढ रहे नेताओं का करना होगा इंतजार

Updated on 11-09-2024 10:39 AM
भोपाल: मध्य प्रदेश के निगम मंडलों में अभी अध्यक्षों के पद खाली हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा वाले इन अध्यक्ष पदों पर सरकार कब निर्णय लेगी? इस पर फिलहाल विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार के ताजा निर्णय को देखते हुए लग रहा है कि अभी राजनीतिक नियुक्तियों पर ब्रेक लग गया है। इसके लिए नेताओं को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है।

सीएम के आदेश से बदल गए समीकरण


अभी इन पदों पर संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों के राज चल रहा था लेकिन मुख्यमंत्री के एक आदेश के बाद सब कुछ बदल गया है। अब निगम और मंडलों के अध्यक्ष पद के सर्वेसर्वा विभाग के मंत्री ही होंगे। अब मंत्री ही मंडलों के अध्यक्ष के तौर पर कामकाज करेंगे।

पीएम मोदी के जन्मदिन से स्वच्छता अभियान


मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, क्योंकि अभी राजनीति की नियुक्तियां नहीं हुई है इसलिए मंत्रियों को ही अध्यक्ष के अधिकार देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया जाएगा, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा।

दिसंबर 2023 में हटा दिए थे सभी अध्यक्ष


आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में नई सरकार के गठन के बाद से विभिन्न निगम और मंडलों के अध्यक्षों को हटा दिया गया था। राजनीतिक नियुक्ति नहीं होने की दशा में संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को अध्यक्ष पद का प्रभार सौंप दिया गया था। इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जल्द ही निगम और मंडलों के अध्यक्ष पद को लेकर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद स्पष्ट हो गया है कि अब संबंधित विभाग के मंत्री ही अध्यक्षों के कामकाज को देखेंगे और अभी राजनीतिक नियुक्तियां ठंडे बस्ते में डाल दी गई है।

मंगलवार को जारी हुआ आदेश


इस संबंध में एक आदेश मंगलवार को जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि निगम और मंडल के अध्यक्षों का कार्यभार वर्तमान में उसे विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव संभाल रहे हैं, लेकिन अब आगे से इसका प्रभाव संबंध विभाग के मंत्री को दिया जाएगा।

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