बता दें कि नगर निगम 15 दिन में बिल्डिंग परमिशन जारी करने का दावा करता है, लेकिन स्थिति इससे उलट है। बिल्डिंग परमिशन दो से तीन और कभी-कभी चार से पांच महीने बाद भी जारी हो रही है। जिसकी वजह ये है कि कई बार इंजीनियर बेवजह फाइलें दबाए रहते हैं। इसका खुलासा तत्कालीन निगम आयुक्त वीएस चौधरी कोलसानी द्वारा की गई समीक्षा के दौरान हुआ था। तब उन्होंने कई इंजीनियरों को नोटिस भी जारी किए थे। अब एक बार फिर स्थिति ऐसी है कि दो से तीन महीने में बिल्डिंग परमिशन जारी की जा रही है। जिसकी शिकायतें लगातार महापौर को मिल रही थीं।

इस बैठक में नगर निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल ए और अपर आयुक्त विनीत तिवारी, एमआइसी सदस्य आनंद अग्रवाल सहित बिल्डिंग परमिशन सेल के इंजीनियर मौजूद थे।