नई दिल्ली : टमाटर (Tomato) की महंगाई के बाद अब चावल (Rice) की महंगाई लोगों की चिंता बढ़ा रही है। देश में चावल महंगा होने लगा तो सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर बैन (Rice Export Ban) लगा दिया। इससे देश में चावल की बढ़ती कीमतों (Rice Price) पर कितनी लगाम लगेगी, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बाकी देशों कीं चिंता जरूर बढ़ गई है। गैर-बासमति चावल भारत की सबसे बड़ी राइस एक्सपोर्ट कैटेगरी है। इससे ग्लोबल फूड मार्केट में महंगाई के और बढ़ने का डर है। सरकार ने गुरुवार को कहा कि एक महीने में चावल की खुदरा कीमतों में 3% के इजाफे के बाद गैर-बासमती सफेद चावल पर बैन लगाया जा रहा है। बता दें कि मानसून की भारी बारिश के चलते फसलों को नुकसान पहुंचा है।
दुनिया के कुल चावल निर्यात में भारत का 40% हिस्सा
दुनिया के कुल चावल निर्यात में भारत का 40 फीसदी हिस्सा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते इन देशों की इन्वेंट्रीज काफी कम है। ऐसे में भारत के शिपमेंट में कटौती पहले से ही ऊपर बनी हुई कीमतों में आग लगा सकती है। वहीं, देश में पिछले 12 महीनों में चावल की खुदरा कीमतों में 11.5 फीसदी का इजाफा हुआ है।
पिछले साल 22 मिलियन टन था कुल राइस एक्सपोर्ट
चावल की जिस कैटेगरी पर बैन लगाया गया है उसमें गैर-बासमती सफेद और टुकड़ी चावल आते हैं। पिछले साल 22 मिलियन टन के कुल इंडियन राइस एक्सपोर्ट में से इनका हिस्सा 10 मिलियन टन था। सरकार ने गुरुवार देर रात स्पष्ट किया कि बैन में उबले हुए चावल (parboiled rice) को शामिल नहीं किया गया है। 2022 के कुल भारतीय चावल एक्सपोर्ट में इसका हिस्सा 7.4 मिलियन टन है।
चुनावों को देखते हुए सतर्क है सरकार
यह कदम अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले खाद्य महंगाई को लेकर पीएम मोदी की सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। सरकार ने सितंबर 2022 में चावल के शिपमेंट पर अंकुश लगाने के बाद गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। गन्ने की पैदावार में गिरावट के चलते सरकार ने इस साल चीनी के निर्यात को भी सीमित कर दिया है।
