नई दिल्ली: कंपनियों को इनवेस्टमें के लिए अट्रैक्ट करने के लिए किसी देश की इकॉनमी पॉलिसी पर्याप्त नहीं हो सकती है। कोई भी कंपनी निवेश के फैसले लेने के दौरान यह देखती है कि उस देश में आतंकी घटनाओं की कितनी आशंका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बातें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन के दौरान कही हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ पॉलिसी बनाकर बिजनस को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। इकॉनमी को ओपन कर देने भर से ही कंपनियां निवेश के लिए नहीं आएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आतंकवाद को एक ऐसी चिंता के रूप में चिह्नित किया, जिस पर व्यवसायों को निवेश निर्णयों के समय ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया एक ही समय में एक से अधिक युद्धों से जूझ रही है, जो आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर रही है।
उन्होंने कहा, "व्यवसायों को अब केवल नीतियों या अर्थव्यवस्था के खुलेपन से आकर्षित नहीं किया जा सकता है। निवेशकों और व्यवसायों को अपने निर्णय लेने में जो जोखिम उठाना होगा, वह वैश्विक आतंक के प्रभाव से काफी प्रभावित होगा।" कंपनियां अक्सर दक्षिण एशिया या दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में निवेश करते समय आतंकवाद से संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखती हैं, हाल के वर्षों में कई अन्य क्षेत्र, चाहे वह अमेरिका हो या यूरोप, आतंकवादी हमलों से ग्रस्त रहे हैं।
आपूर्ति शृंखला पर युद्ध के प्रभाव पर मंत्री की टिप्पणी पश्चिम एशिया में नवीनतम संघर्ष के कुछ दिनों बाद आई है, जिसने अब तक रूस-यूक्रेन संघर्ष के विपरीत बहुत अधिक व्यवधान पैदा नहीं किया है, जिससे तेल और प्राकृतिक गैस, गेहूं, सूरजमुखी तेल और कई की आपूर्ति प्रभावित हुई हैं।वित्त मंत्री ने कहा कि युद्ध अब छिटपुट नहीं रह गए हैं। अभी कम से कम दो युद्ध आपूर्ति श्रृंखलाओं और माल के परिवहन को प्रभावित कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि विकास ने खाद्य सुरक्षा पर चिंता पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। 21वीं सदी में इसके बारे में सोचना विडंबनापूर्ण है। अगर आप वैश्विक सोर्सिंग पर निर्भर हैं, तो आपको वैश्विक जोखिमों को ध्यान में रखना होगा।वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऊर्जा परिवर्तन एक चुनौती साबित हो रहा है। उन्होंने विकासशील और गरीब देशों के लिए जलवायु वित्त की तात्कालिकता की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने पेरिस समझौते में उल्लिखित अपनी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कर्ज कम करने के तरीकों पर विचार कर रही है। कहा कि आज हम सरकार के कर्ज़ के बारे में सचेत हैं। कई अन्य लोगों की तुलना में यह उतना अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सचेत रूप से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रयोगों को देख रहे हैं।
