नई दिल्ली : डीडीए की पहली प्रीमियम हाउसिंग स्कीम में हिस्सा लेने के लिए आज सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस स्कीम में द्वारका सेक्टर-19 बी में बने पेंटहाउस, सुपर एचआईजी, एचआईजी के अलावा द्वारका सेक्टर-14 और लोकनायकपुरम में बने एमआईजी फ्लैट्स भी शामिल हैं। इन फ्लैट्स के लिए डीडीए पहली बार ई-ऑक्शन कर रहा है। ई-ऑक्शन की यह प्रक्रिया पांच जनवरी 2024 से शुरू होगी। ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) 29 दिसंबर तक जमा करवानी होगी।
आमतौर पर डीडीए पॉकेट में मेंटिनेंस के नाम पर झगड़ा रहता है। इसलिए इस प्रीमियम स्कीम में डीडीए ने डेली मेंटिनेंस और बड़ी मेंटिनेंस के लिए अलग-अलग फंड की व्यवस्था भी की है। डेली मेंटिनेंस का फंड हर फ्लैट ओनर को मंथली बेसिस पर चुकाना होगा। हर फ्लैट ओनर को पॉकेट की आरडब्ल्यूए का सदस्य अनिवार्य रूप से बनना होगा। पहले एक साल के लिए यह फंड एडवांस में डीडीए फ्लैट की कीमतों के साथ ही ले लेगा। यह चार्ज फ्लैट के रिजर्व प्राइज में शामिल नहीं किए गए हैं। अलॉटमेंट लेटर के समय अलग-अलग ब्रेकअप लोगों को दे दिए जाएंगे।
ऐसे होगी कॉमन सर्विस की मेंटिनेंस
सभी अलॉटी के लिए यह जरूरी होगा कि वह रजिस्टर्ड एजेंसी/असोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर के सदस्य बनें। यह एजेंसी कॉमन पोर्शन और कॉमन सर्विस की मेंटिनेंस के मकसद से बनाई जाएगी। एक पॉकेट में एक ही आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड होगी। ऐसी सुविधाएं जो एक से अधिक आरडब्ल्यूए के लिए कॉमन हैं, जैसे कम्युनिटी सेंटर, जिम आदि की डीडीए खुद मेंटिनेंस करेगा। दो तरह के फंड रहेंगे।
अपफ्रंट पेमेंट
यह फंड फ्लैट की कीमत के साथ ही लिया जाएगा। यह फंड कंसर्न हाउसिंग पॉकेट की सहमति से बड़े मेंटिनेंस वर्क में इस्तेमाल किया जाएगा। आरडब्ल्यूए के बनने के बाद डीडीए इस फंड को उसे हैंडओवर कर देगा।
मंथली मेंटिनेंस चार्ज
डीडीए ने लग्जरी फ्लैट्स के मंथली मेंटिनेंस चार्ज भी तय किए हैं। यह चार्ज फ्लैट के प्रति स्क्वॉयर फिट के हिसाब से तय किए हैं। इसमें 18 प्रतिशत जीएसटी अलग से शामिल होगा। यह मंथली चार्ज भी अपफ्रंट पेमेंट के तौर पर एक साल के लिए ले लिया जाएगा। यदि आरडब्ल्यूए एक साल तक नहीं बन पाती तो इसी चार्ज को अगले साल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रीन एरिया, कैंपस की सफाई, कॉमन एरिया में लाइटिंग, लिफ्ट का ऑपरेशन और मेंटिनेंस, कॉमन एरिया का बिजली बिल आदि आरडब्ल्यूए की जिम्मेदारी होगी।
