विजय शर्मा रविवार को बिलासपुर में सराफा एसोसिएशन के महासम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने सराफा व्यापारियों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। वहीं, उनके इस बयान के बाद माना जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग ने बिलासपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिलासपुर की पुलिसिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि कानून-व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए पुलिस को कलेक्टर या एसडीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
लाठीचार्ज, धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू करने और अपराधियों को जिलाबदर करने जैसे अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास होंगे, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक तेज और प्रभावी हो सकेगी। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी पुलिसिंग को अलग-अलग किया जाएगा।
चोरी के सामान मिलने पर कार्रवाई होगी आसान
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बीएनएस की धारा 317 के तहत चोरी का सामान मिलने पर कार्रवाई का नियम है। इस मामले में एसोसिएशन ने कार्रवाई की प्रक्रिया आसान और स्पष्ट करने की मांग की है। इस पर सरकार स्तर पर चर्चा कर आगे फैसला लिया जाएगा।
गृहमंत्री बोले- अपराध हो रहे हैं, तो आरोपी भी पकड़े जा रहे हैं
प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सभी आपराधिक घटनाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है। अपराध हो रहे हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों को भी तेजी से पकड़ रही है। विपक्ष कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जबकि हर मामले में तुरंत कार्रवाई की जा रही है।
बिलासपुर पुलिस व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव
बिलासपुर में मंगला और मोपका में थाने की घोषणा के बाद भी उसे अमल में न लाने के सवाल पर विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में कई नए थाने शुरू किए गए हैं। बिलासपुर भी जरूरी है। आने वाले समय में पुलिस के सभी ढांचे में बड़े बदलाव कर पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पहले रायपुर के साथ ही दुर्ग और बिलासपुर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की चर्चा हुई थी, लेकिन शुरुआती तौर पर इसे सिर्फ रायपुर में लागू किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। आने वाले समय में बिलासपुर में भी पुलिस कमिश्नरी प्रणाली पर काम हो सकता है।
शहर में तैनात होंगे 3 DCP , थानों की होगी क्लोज मॉनिटरिंग
वर्तमान में बिलासपुर जिले की कमान एसएसपी के हाथों में है। नया सिस्टम लागू होते ही शहरी क्षेत्र को 2 से 3 जोन में बांट दिया जाएगा। हर जोन में एक डीसीपी तैनात होंगे, जो एसपी रैंक के अधिकारी होंगे।
इस व्यवस्था से शहर के भीतर अपराधियों पर 24 घंटे पैनी नजर रखने के लिए पुलिस के उच्च अधिकारी सीधे फील्ड पर मौजूद रहेंगे, जिससे थानों की मॉनिटरिंग बेहतर होगी।
बिलासपुर में क्यों है पुलिस कमिश्नरेट की जरूरत
बिलासपुर केवल एक शहर नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट, रेलवे जोन, बिलासपुर यूनिवर्सिटी और बड़े कोचिंग हब होने के कारण यह प्रदेश में सबसे बड़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशन वाला केंद्र है।
सिविल लाइन, कोनी और सरकंडा जैसे इलाकों में लगातार बढ़ते अपराध, ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क और नशे के ग्राफ को नियंत्रित करने में पारंपरिक पुलिसिंग छोटी पड़ रही थी। इस नए सिस्टम से पुलिस को जांच के साथ-साथ प्रशासनिक न्याय की भी ताकत मिलेगी।
