जिन्होंने जवाब नहीं दिया, उनके लिए आज आखिरी दिन

Updated on 22-09-2025 01:52 PM

भोपाल के अनंतपुरा कोकता में 6 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में आज, सोमवार को गोविंदपुरा तहसीलदार सौरभ वर्मा के सामने फिर पेशी होगी। वे लोग पेश होंगे, जिन्होंने 18 सितंबर को जवाब नहीं दिए थे। इसके बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा।

इससे पहले लोगों ने हाईकोर्ट में सीमांकन पर स्टे लगाने की मांग की थी। इस पर कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। दूसरी ओर, लोगों ने अपने जमीन संबंधित सभी रिकॉर्ड पेश किए थे। बताया था कि उनकी जमीन का नामांतरण, सीमांकन और बटांकन प्रशासन ने ही किया था। तब तो अवैध कब्जा नहीं था, लेकिन अब जिम्मेदार अवैध कब्जा बता रहे हैं। यह न्याय संगत नहीं है।

इन्हें दिए गए थे नोटिस छोटेलाल, बलवीर मेहरा, शुभम राय, ममता मिश्रा, शिवांक स्वामी, आरएस परिहार, रेखा कात्यवार, तेजपाल सिंह राजपूत, राहुल साहू, उमाशंकर, कमलेश, भरत लोधी, नर्बदा प्रसाद, धीरज सिंह चौहान, सुशीला लोधी, रिजवान मोहम्मद, अजय गुप्ता, शर्मिला ठाकरे, रामकृष्ण खांडवे, अमिताभ वर्मा, आशु वर्मा, अवधनारायण मालवीय, निर्भय सिंह, बद्रीप्रसाद, संतोष, विनोद साहू, प्रमोद साहू, विजित पाटनी, निशंक जैन, देवेंद्र लोधी, उषा सिन्हा, शावेज अहमद, सोहेल अहमद, शावर अहमद, शारिक अहमद, तारिक अहमद, शफीक अहमद और अनुज साहू।

यह है मामला बता दें कि डायमंड सिटी के 20 मकान भी जद में है। इसके अलावा खेती कार्य के लिए कब्जा करने पर 8, कॉलोनी के पहुंच मार्ग के लिए 4 नोटिस दिए गए थे। इसके अलावा बीपीएस स्कूल, द ग्रीन स्केप मेंशन शादी हॉल/रिसोर्ट समेत एक हॉस्टल और एक दुकान संचालक को भी नोटिस दिए थे।

पहले ही अपना पक्ष रख चुके लोग अगस्त में सीमांकन के दौरान निशान और जमीन पर खूटियां लगाई गई थीं। इससे स्पष्ट हो गया था कि प्रशासन किन लोगों को नोटिस देगा। इसलिए लोग एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव को अपनी पीड़ा सुना चुके हैं। वहीं, कई लोग पहले से ही अपना पक्ष बता चुके थे।

इस मामले में लोगों का कहना है कि जमीन सिद्धार्थ सिन्हा से खरीदी थी। जब इस जमीन के बारे में जानकारी जुटाई गई तो यह सही बताई गई थी। इसके बाद हमने एसडीएम ऑफिस से नामांतरण कराया। सभी अनुमति लेने के बाद ही बिल्डिंग बनाई। डायवर्जन, रजिस्ट्री, नक्शे, नामांकन कराया। सरकारी तौर पर जब बटांकन कराया तो आरआई-पटवारी आए। उन्होंने ही बताया था कि उनके हिस्से में कहीं कोई सरकारी जमीन नहीं है।

सीमांकन में इतना कब्जा मिला था सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार, 4 कॉलोनी के गेट, सड़क और पार्क भी कब्जे में शामिल हैं। वहीं, डायमंड सिटी कॉलोनी में 20 मकान, एक प्राइवेट स्कूल, शादी हॉल/रिसोर्ट, 1 एकड़ जमीन पर खेती, फॉर्म हाउस और पक्का निर्माण और 130 डेसीमल भूमि पर अवैध तरीके से खेती करना पाया गया। दुकानें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पेट्रोल पंप नगर निगम के हैं। वहीं, बायपास का 200 फीट हिस्सा भी पशुपालन विभाग की जमीन पर ही निकला था। ऐसे में इन्हें सरकारी प्रक्रिया में कोई राहत मिल सकती है।



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