नई दिल्ली : जब आप नया मोबाइल खरीदते हैं, तो देखते होंगे कि कई सारे ऐप्स उसमें पहले से डाउनलोड होते हैं। कुछ चाइनीज कंपनियों के मोबाइल (Chinese Mobiles) में तो इन ऐप्स की संख्या काफी ज्यादा होती है। इससे मोबाइल की काफी सारी रैम तो इन्हीं ऐप्स (Apps) से भर जाती है। इन ऐप्स के कोई खास यूज नहीं होते हैं। आमतौर पर इन ऐप्स को अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। अब सरकार इस पर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने बीते दो वर्षों में सैकड़ों ऐप बैन किये हैं। सुरक्षा खतरे को ध्यान में रखते हुए इन्हें बैन किया गया। अब सरकार प्री-इंस्टॉल एप्स (Pre-installed apps) पर भी सख्ती दिखाने की तैयारी में है।ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की होगी स्क्रीनिंग
सरकार स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों पर सख्ती की तैयारी में है। सरकार ऐसा नियम लाएगी, जिससे कंपनियां फोन में ऐप्स प्री-इंस्टॉल नहीं कर सकेंगी। साथ ही सरकार ऑपरेटिंग सिस्टम में होने वाले अपडेट की भी स्क्रीनिंग करेगी। ऐसे में उन कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा, जो फोन में ऐप्स प्री-इंस्टॉल करके देती है।डेटा के मिसयूज पर चिंतित है सरकार
सरकार मोबाइल कंपनियों और ऐप्स द्वारा यूजर्स के डेटा के दुरुपयोग को लेकर चिंतित है। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डेटा के मिसयूज को रोकने की दिशा में प्रयास कर रहा है। भारत दुनिया में दूसरे नंबर का स्मार्टफोन मैन्यूफैक्चरर है। ऐसे में सरकार के इस फैसले का स्मार्टफोन मेकर्स पर बड़ा असर पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार, स्मार्टफोन में प्री-इंस्टॉल ऐप्स यूजर की डेटा-सुरक्षा के लिए सही नहीं हैं। इन ऐप्स का उपयोग यूजर के डेटा की जासूसी के लिए होता है। भारत अब इन स्मार्टफोन कंपनियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है।
कंपनियों के बिजनस पर पड़ेगा असर
नए रूल्स आने से भारत में नए स्मार्टफोन लॉन्च की टाइमलाइन आगे बढ़ सकती है। इससे दिग्गज स्मार्टफोन कंपनियां सैमसंग, शाओमी, वीवो और एपल सहित कई कपंनियों के प्री-इंस्टॉल ऐप्स से आने वाले बिजनस में काफी नुकसान होगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला
एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा, 'प्री-इंस्टॉल एप्स एक कमजोर सिक्योरिटी पाइंट बन सकते हैं और हम चीन सहित किसी भी विदेशी देश को यह नहीं करने दे सकते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।'
