कोरबा। जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में शासन प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बैंकों में लंबित ऋण प्रकरणों, ऋण वितरण की प्रगति तथा वार्षिक लक्ष्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी बैंकर्स को शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए लंबित ऋण प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री दुदावत ने कहा कि शासन की विभिन्न स्वरोजगार एवं आजीविका उन्मुख योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगार एवं इच्छुक युवाओं द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदनों का प्राथमिकता से परीक्षण कर अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत किए जाएँ, ताकि युवा स्वरोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। उन्होंने बैंकर्स से अपनी कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाते हुए निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में कलेक्टर ने बैंकवार एवं शाखावार विभिन्न विभागों से प्रेषित ऋण प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी ऋण आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए। उन्होंने अस्वीकृत प्रकरणों में स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ कारण दर्ज करने तथा अपूर्ण आवेदनों को आवश्यक मार्गदर्शन के साथ संबंधित विभागों को वापस भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं के ऋण प्रकरणों में बैंक व्यक्तिगत रुचि लेकर स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाएँ।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए इसे शासन की प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजना बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों के अधिक से अधिक आवेदनों का शीघ्र परीक्षण कर ऋण स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विभागीय अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकाधिक पात्र परिवारों को इससे जोड़ने तथा लोगों को आवेदन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विभागों से प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई कर पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें।
बैठक में शासन प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त वार्षिक ऋण लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अक्टूबर माह के अंत तक सभी निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं, किसानों, महिला स्व-सहायता समूहों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, उद्यानिकी से जुड़े हितग्राहियों एवं सूक्ष्म उद्यमियों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।
बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में नई बैंक शाखाओं की स्थापना तथा पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी विभागों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रकरणों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों एवं बैंकर्स को इन योजनाओं में लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने तथा केसीसी ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री दुदावत ने वित्तीय साक्षरता को समावेशी विकास का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए सभी बैंकों को वित्तीय साक्षरता शिविरों का निर्धारित कैलेंडर तैयार कर प्रभावी आयोजन करने तथा प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए।
बैठक के कलेक्टर ने कहा कि जिले के समग्र आर्थिक विकास में बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी बैंक शासकीय योजनाओं के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए समन्वित एवं प्रतिबद्ध होकर कार्य करें, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध हो और जिले को उत्कृष्ट उपलब्धियों की दिशा मंत आगे बढ़ाया जा सके।
इस अवसर पर सहायक कलेक्टर ईशांत जायसवाल, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग, लीड बैंक मैनेजर कृष्णा भगत, आरबीआई एलडीओ अविनाश कुमार टोप्पो, नाबार्ड के डी.डी.एम. एस.के. प्रधान, महाप्रबंधक विजय कुमार करे, डी.एम.एम. अनुराग जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं सभी बैंक शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे।
