नई दिल्ली: अगर आप दिल्ली-एनसीआर में प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-28 में खाली प्लॉटों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल यूपी सरकार अब औद्योगिक विकास (Industrial Development) को गति देने के लिए ग्रेटर नोएडा नोएडा में नई स्कीम जारी की गई है। डाटा सेंटर परियोजना के तहत खाली प्लाट्स की बिक्री के लिए इस स्कीम को जारी किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने सेक्टर 28 में 5 केटेगरी के प्लॉट्स के लिए निवेश मित्र पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे हैं।
इतने महंगे हैं प्लॉट
जानकारी के मुताबिक, प्लॉट्स के क्षेत्रफल, सेक्टर, प्रति स्क्वेयर मीटर रेट ऑफ अलॉटमेंट, प्रिफरेंशियल लोकेशन चार्ज (पीएलसी), रेजिस्ट्रेशन अमाउंट व कुल प्रीमियम के बारे में यीडा की वेबसाइट पर डाटा सेंटर परियोजना के लिए जानकारी दी गई है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 में 1.25 लाख स्क्वेयर मीटर की प्लॉटिंग संख्या डी-1 के लिए रेट अलॉटमेंट प्रति स्क्वेयर मीटर की दर 12786 रुपये निर्धारित की गई है। इस पर 10 प्रतिशत पीएलसी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन अमाउंट 17.67 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, टोटल प्रीमियम 176.73 करोड़ रुपये (पीएलसी सहित) निर्धारित किया गया है जो कि सर्वाधिक है।
कई सुविधाओं का मिलेगा लाभ
बता दें कि जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल फिल्म सिटी, यमुना एक्सप्रेस-वे और बुद्ध सर्किट के नजदीक होने के कारण प्लॉट लेकर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वालों को बेहतर कनेक्टिविटी और पहले विश्वस्तरीय प्रोजेक्ट समेत तमाम सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
ऐसे करें आवेदन
इच्छुक आवेदक इन्वेस्ट यूपी और YEIDA की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से प्लॉट क्षेत्र, पंजीकरण और प्रीमियम राशि के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए, YEIDA की ईमेल आईडी इंडस्ट्री@yammunaexpresswayauthority.com पर एक ईमेल भेजा जा सकता है। 27 सितंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया के अंतर्गत अलग-अलग केटेगरी के हिसाब से प्लॉट्स की रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गई है। इस परिजयोजना में प्लॉट्स लेने के इच्छुक आवेदक 26 अक्टूबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं।
YEIDA ने बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलाया हाथ
YEIDA ने इस परियोजना के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हाथ मिलाया है। बतौर बैंकिंग पार्टनर वह एप्लिकेशन और बैंकिंग कार्यों को संभालने के लिए परियोजना में एक बैंकिंग भागीदार के रूप में भाग लेंगे। औद्योगिक भूखंडों की नीलामी हो या ड्रॉ प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारण, इन सभी में मानवीय हस्तक्षेप की न्यूनतम गुंजाइश न के बराबर रखी गई है।
यीडा जैसी पॉलिसी बनाने की मांग
यमुना अथॉरिटी ने अपने एरिया में बिल्डर प्रॉजेक्टों में फंसे बायर्स को उनके फ्लैट का मालिकाना हक दिलाने के लिए कुछ समय पहले डायरेक्ट रजिस्ट्री की पॉलिसी शुरू की थी। इसके तहत बायर्स बिल्डर के पास न जाकर सीधे अथॉरिटी के पास पहुंच सकते हैं और अपने फ्लैट के हिस्से का लीज रेंट जमा करके रजिस्ट्री करा सकते हैं। इस पॉलिसी का अभी तक 700 से ज्यादा बायर्स ने लाभ उठा लिया है। जानकारों का कहना है कि यदि ऐसी पॉलिसी नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी अपने यहां लागू कर दे तो इससे अथॉरिटी को भी राजस्व और बायर्स को अपने घर का मालिकाना हक मिल जाएगा। इसके बाद वह अपने घर को बेच भी सकता है।
डायरेक्ट रजिस्ट्री की पॉलिसी
यमुना अथॉरिटी ने बायर्स की इसी दिक्कत को देखते हुए डायरेक्ट रजिस्ट्री की पॉलिसी शुरू की थी। इसके तहत बायर सीधे अथॉरिटी के पास जाकर अपने फ्लैट के हिस्से का लीज रेंट अथॉरिटी में जमा करके रजिस्ट्री करा सकता है। यह लीज रेंट व किसानों का 64 फीसदी मुआवजे का पैसा लगभग उतना ही बैठ जाता है जितना कि स्टांप शुल्क का खर्चा फ्लैट का साइज के हिसाब से बैठता है। हालांकि, बायर्स के लिए इस तरह से रजिस्ट्री होना थोड़ा खर्चीला तो है लेकिन राहत यह है कि फ्लैट का मालिकाना हक मिल जाता है और कोई जरूरतमंद अपने फ्लैट को बेचना चाहता है तो आसानी से बेच सकता है। यमुना अथॉरिटी में अब तक 700 बायर्स ने इस पॉलिसी का लाभ उठाते हुए अपने फ्लैटों की रजिस्ट्री करा ली है। अब नोएडा-ग्रेनो में भी ऐसी पॉलिसी की मांग की जा रही है।
