पाकिस्‍तानी रक्षा मंत्री ख्‍वाजा आसिफ का जनसंख्‍या नियंत्रण का गजब फॉर्मूला

Updated on 04-01-2023 04:06 PM
इस्‍लामाबाद: पाकिस्‍तान के रक्षा मंत्री ख्‍वाजा आसिफ ने मंगलवार को बिजली की बचत कम करने की दिशा में लिए गए एक बड़े फैसले का ऐलान किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट ने तय किया है कि अब देश के बाजार शाम 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में ख्‍वाजा ने जो तर्क दिया है वह काफी हैरान करने वाला है। पाकिस्‍तान इन दिनों भारी बिजली संकट से गुजर रहा है। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि अब देश की बाजारों के अलावा सभी मैरिज हॉल्‍स को जल्‍द बंद कर दिया जाएगा। जहां बाजार 8:30 बजे तो मैरिज हॉल्‍स 10 बजे बंद हो जाएंगे। देश के व्‍यापारियों को अब उनके बिजनेस की चिंता सता रही है।
लाइफस्‍टाइल बदलने की बात
ख्‍वाजा आसिफ जब इस फैसले के बारे में बता रहे थे तो उनका कहना था कि अब लोगों को अपनी लाइफस्‍टाइल को बदलने की जरूरत है। इसे ध्‍यान में रखते हुए ही एक ऐसा प्‍लान तैयार किया गया है जो बिजली बचाने में कारगर साबित होगा। ख्‍वाजा जिस समय लाइफस्‍टाइल के बारे में बात कर रहे थे उसी समय उन्‍होंने अजब-गजब बयान दिया। ख्‍वाजा ने कहा, 'पाकिस्‍तान में जहां बाजार 8 बजे बंद की गई हैं, वहां पर बच्‍चों की तादाद कम है। वहां बच्‍चे कम पैदा होते हैं।' ख्‍वाजा का यह तर्क किसी को समझ नहीं आ रहा है।
बचेंगे 62 अरब रुपए
ख्‍वाजा आसिफ ने कहा कि अगर इस उपाय को लागू किया गया तो फिर देश 62 अरब रुपए बचा लेगा इसके साथ ही एक जुलाई से ऐसी फैक्ट्रियां जहां पर इलेक्ट्रिक फैन बनाए जाते हैं, उन्‍हें भी बंद कर दिया जाएगा। ख्‍वाजा ने बताया कि ऐसे पंखे जो काम नहीं कर रहे हैं, वो 120 और 130 वॉट्स के बीच बिजली की खपत करते हैं। 60 से 80 वॉट्स वाले पंखे पूरी दुनिया में उपलब्‍ध हैं। ख्‍वाजा की मानें तो सरकार ऐसी स्‍कीम को लागू करने के बारे में सोच रही है जिसके तहत पंखे कम ऊर्जा की खपत करें।

तेज बल्‍बों पर भी रोक
ख्‍वाजा आसिफ ने कहा कि दुनिया के कुछ और देश हैं जो ऊर्जा को बचाने वाले मॉडल को अपना रहे हैं। पाकिस्‍तान के बाजार और आफिस आधी रात के बाद तक खुले रहते हैं। आसिफ ने यह जानकारी भी दी है कि एक फरवरी के बाद बहुत ज्‍यादा चमकीले बल्बों का निर्माण नहीं किया जाएगा। साथ ही ऐसे बल्‍ब अगर आयात किए गए होंगे, उन पर अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से 22 अरब रुपये की अतिरिक्त बचत की जा सकती है।


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