कोरबा।कलेक्टर  कुणाल दुदावत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में टीएल के लंबित प्रकरणों, विभिन्न विभागों के कार्यों और योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जिले के शत-प्रतिशत पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शासन द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन सही तरीके से भरवाए जाएं तथा विद्यार्थियों को समय पर इसकी जानकारी दी जाए, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न हो।

बैठक में कलेक्टर ने पीएमओ, मुख्यमंत्री जनदर्शन एवं सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय फाइलों का प्रेषण ई-ऑफिस के माध्यम से ही सुनिश्चित करें। साथ ही ई-एचआरएमएस में शिक्षा, स्वास्थय सहित अन्य विभागों के शेष कर्मचारियों का 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से ऑनबोर्डिंग पूर्ण कराने तथा इसकी पूर्णता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

कलेक्टर श्री दुदावत ने पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के दूरस्थ ग्राम हरदेवा में गत दिनों किए गए निरीक्षण के दौरान सामने आए कार्यों की समीक्षा करते हुए पुराने पुल की तुलना में बड़े नए पुल के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं ग्राम सरमा में पीडब्ल्यूडी के पुल की मरम्मत का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ऐसी सड़कों की सूची तैयार की जाए, जिनकी संधारण अवधि समाप्त हो चुकी है, ताकि उनके संधारण एवं आवश्यक मरम्मत की कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जा सके।

कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग को आईटीआई रामपुर में शेष मरम्मत कार्यों में आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नवोदय विद्यालय से संबंधित लंबित कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण नहीं करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। विद्युत विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।