मुंबई: सरकार ने पहली बार 50 वर्षीय बॉन्ड को लॉन्च किया है। आरबीआई (RBI) ने कहा है कि सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये के 2073 बॉन्ड को 7.46 प्रतिशत की कटऑफ यील्ड पर बेचा है। इंश्योरर्स और इन्वेस्टर्स द्वारा संभावित रूप से इस बॉन्ड को हाथों-हाथ लेने से भारत की पहली 50-वर्षीय बॉन्ड की नीलामी को शुक्रवार को मजबूत डिमांड के चलते पूरी तरह से बिक गई। RBI ने शुक्रवार को जारी अपने स्टेटमेंट में कहा कि सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये (1.2 अरब डॉलर) के 2073 बॉन्ड को 7.46 प्रतिशत की कटऑफ यील्ड पर बेचा है। हालांकि शुक्रवार की कटऑफ पिछले सप्ताह नीलाम हुए 40-वर्षीय बॉन्ड की यील्ड 7.54 प्रतिशत से कम रही। इस अल्ट्रा-लॉन्ग बॉन्ड के लिए बीमा और पेंशन फंडों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म वाली प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए नीलामी से पहले ही हायर यील्ड में बॉन्ड को लॉक करने के लिए मजबूत दिलचस्पी दिखाई है।10,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड की नीलामी के लिए 216 बोलियां मिलीं जिसका मूल्य 40,200 करोड़ रुपये बैठता है। आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर्स के प्रमुख अमजद खान का कहना है कि देश में मिडल क्लास तेजी से बढ़ रहा है और देश के बढ़ते लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन फंड इंडस्ट्री भारत के एक ट्रिलियन डॉलर के सॉवरेन डेट मार्केट के आउटलुक को बदल रहे हैं। सरकार के रेकॉर्ड उधार लेने के बावजूद भी भारत का यील्ड कर्व लगभग सपाट रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंश्योरर्स ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड की खरीद बढ़ा दी है। बता दें कि सरकार की अक्टूबर से फरवरी की अवधि में 30,000 करोड़ रुपये के 50 साल वाले बॉन्ड बेचने की योजना है।
RBI का रिटेल डायरेक्ट पोर्टल
इस बीच RBI के रिटेल निवेशकों के लिए जीरो कमीशन, जीरो ब्रोकरेज के रिटेल डायरेक्ट प्लैटफॉर्म से फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में निवेश की अनुमति देने के बाद रिटेल निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ी है। जानकारों की मानें तो जिस तेजी से रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट (RDG अकाउंट) खुल रहे हैं, उसे देखते हुए शुक्रवार को RBI ने NRI को भी इसके जरिए सीधे G-Secs में निवेश की अनुमति दे दी है। अब NRI भी सीधे गवर्मेंट सिक्योरिटीज् (G-Secs), स्टेट डिवेलपमेंट लोन (SDLs) और ट्रेजरी बिल (T-bills) में निवेश कर सकते हैं।
क्या है RBI की रिटेल डायरेक्ट?
RBI के रिटेल डायरेक्ट प्लैटफॉर्म से रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज, सॉवेरन गोल्ड बॉन्ड(SGB) और स्टेट डिवेलपमेंट लोन (SDLs) आदि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक की रिटेल डायरेक्ट स्कीम रिटेल इन्वेस्टर्स को सरकारी सिक्योरिटीज (G-Secs) प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाजारों से खरीदने की अनुमति देती है।
खोलना होता है RDG अकाउंट
रिटेल इन्वेस्टर्स प्लैटफॉर्म पर एक ऑनलाइन रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट (RDG अकाउंट) खोल सकते हैं, जिसे उनके सेविंग बैंक अकाउंट से जोड़ा जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म NDS-OM के माध्यम से गवर्मेंट सिक्योरिटीज और सेकंडरी मार्केट ऑपरेशन्स तक पहुंच प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म कई तरह की सपोर्ट फैसिलिटीज और इन्वेस्टर सर्विस देता है, जिसमें ट्रांजेक्शन, बैलेंस स्टेटमेंट, नॉमिनेशन, सिक्योरिटिज प्लेज, और गिफ्ट ट्रांजेक्शंस शामिल हैं।
फिनटेक एवं इक्विटी रिसर्च कंपनी RFynocrat के फाउंडर गौरव गोयल कहते हैं, ‘फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में 8.05% ब्याज मिल रहा। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड पर ब्याज बढ़ने की संभावनाएं भी हैं। अकाउंट RBI के रिटेल डायरेक्ट पोर्टल से बिना किसी चार्ज के खोला जा सकता है। RDG अकाउंट के लिए कोई चार्ज नहीं है और न ही इसे मेंटेन करने का कोई चार्ज होता है। हो सकता है, सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरों में इजाफा करे। NRI के मन में देश की इमेज बदली है, उन्हें सरकार द्वारा किए जा रहे खर्च पर भरोसा है। वे इंडिया के डेट मार्केट में सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करना चाहते हैं।’
क्या कहते हैं जानकार
फाइनेंशल प्लानर कार्तिक झवेरी का मानना है कि भारत में अभी लोगों को अडवाइरी की जरूरत है। उन्हें जोरो ब्रोकरेज व जीरो चार्ज जैसे बातों से लुभाना सही नहीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि कितना प्रतिशत डेट सिक्योरिटीज में डालना है। अभी ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। बॉन्ड में रिटर्न स्टेडी रहने का अनुमान है। अभी पैसा सस्ता नहीं होगा और ब्याज दरें जब तक नीचे नहीं आएंगे, तब तक डेट सिक्योरिटीज में आकर्षक रिटर्न मिलना मुश्किल है।
