इसके साथ ही मोहन कैबिनेट ने ओबीसी युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ को मंजूरी दी है, जिसके तहत हर साल 4000 युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही दिव्यांग संस्थानों में अतिथि शिक्षकों का मानदेय ₹9000 से बढ़ाकर ₹18000 करने का फैसला लिया गया है।
अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन, एरियर भी तय
सरकार के फैसले के बाद DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल के वेतन के साथ देने का निर्णय लिया गया है। डीए बढ़ने से हर महीने सैलरी में 465 से 4,230 रुपए तक बढ़ोतरी होगी। वहीं कर्मचारियों को 4,185 से 38,070 रुपए तक एरियर मिलेगा। हालांकि, मुख्यमंत्री की घोषणा के 15 दिन बाद भी वित्त विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होने से कर्मचारी इंतजार में हैं।
2450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार
इस फैसले का लाभ प्रदेश के करीब 12 लाख लोगों को मिलेगा, इनमें 7.50 लाख कर्मचारी-अधिकारी और 4.50 लाख पेंशनर्स शामिल है। पेंशनर्स को भी 58% की दर से महंगाई राहत (DR) दी जाएगी। इस फैसले से सरकार पर करीब 2450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
4000 OBC युवाओं को फोर्स में भर्ती की तैयारी
कैबिनेट ने ओबीसी वर्ग के युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना को मंजूरी दी। इसके तहत हर साल 4000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 महीने का आवासीय प्रशिक्षण रहेगा। इस दौरान युवकों को ₹1000 और युवतियों को ₹1200 स्टाइपेंड दिया जाएगा।
एमपी में ‘स्टेट AI मिशन’ शुरू होगा
प्रदेश में सुशासन को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए ‘स्टेट AI मिशन’ शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में इस मिशन की जानकारी मंत्रियों को दी। इस मिशन के जरिए कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जोखिमों की पहले पहचान कर बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। मिशन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा— 2026-27: आधारभूत तैयारी। 2027-28: व्यापक क्रियान्वयन। 2028 से: शासन में AI की स्थायी व्यवस्था विकसित।
6940 करोड़ की योजनाएं जारी रहेगी
कैबिनेट बैठक में 6940 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया गया। बैठक में कुल 20 एजेंडों पर चर्चा हुई। इनमें आंगनबाड़ी-पोषण 2.0 में अति कुपोषित बच्चों के लिए अतिरिक्त राशि, रीवा की महाना सिंचाई परियोजना को मंजूरी और इंदौर जल प्रदूषण मामले में न्यायिक जांच आयोग शामिल हैं।
