भारतीय वन सेवा और राज्य वन सेवा के 125 अधिकारियों पर करप्शन के गंभीर मामलों में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों लोकायुक्त पुलिस और ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज कर रखे हैं। इसमें लोकायुक्त में दर्ज और जांच के दायरे में शामिल 33 प्रकरणों में से 22 मामलों में जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई है।
वहीं, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) में हुई शिकायतों और जांच के 92 मामलों में 35 मामलों में रिपोर्ट शासन को भेजी गई है और बाकी मामलों में जांच की जा रही है या रिपोर्ट का वन विभाग मुख्यालय स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।
विधानसभा में इस मामले में विधायक जयवर्धन सिंह ने लिखित सवाल के जरिए जानकारी मांगी थी, जिसके बाद सरकार ने कहा है कि 6 आईएफएस और 6 स्टेट फारेस्ट अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है।
विधायक सिंह ने पूछा था कि कितने आईएफएस और एसएफएस अफसर हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के मामल चल रहे हैं और इसका निराकरण नहीं हो पाने के चलते प्रमोशन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है।
शासन द्वारा जारी की गई ऐसे वन अफसरों की सूची में कई अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में आधा दर्जन केस रजिस्टर्ड पाए गए हैं। शासन की जानकारी में बताया गया है कि सीधी जिले में पदस्थापना के दौरान कलेक्टर रहे रवींद्र कुमार चौधरी और अपर कलेक्टर डीपी वर्मन, बीपी पांडेय को भी करप्शन के मामले में जांच के घेरे में लिया गया है।
