रिवेम्पड डिस्ट्रीव्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) में स्वीकृत कार्यों का सर्वे समय-सीमा में पूरा करवायें। प्रत्येक कार्य की टाइम लाइन तय करें। समय-सीमा में कार्य नहीं करने वाली एजेंसी के विरूद्ध पेनल्टी लगायें। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश आरडीएसएस में स्वीकृत कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।
ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि तीनों कंपनियों के कार्यों की प्रक्रिया एक समान रखें। श्री तोमर ने कहा कि किसी एजेंसी को कार्य देने से पहले यह जरूर देख लें कि वह पूर्व में ब्लेक लिस्ट तो नहीं रही। उन्होंने कहा कि बिजली बिल वसूली में सख्ती करें। साथ ही मानवीय पहलू का भी ध्यान रखा जाये।
प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है, जहाँ आरडीएसएस में प्रस्तावित योजना को स्वीकृति दी गयी है। उन्होंने कहा कि आगामी अप्रैल माह में वे स्वयं कुछ जिलों में स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण करेंगे। श्री दुबे ने कहा कि कंपनी की हानियों को कम करें।
एमडी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी श्री एम.आर. रघुराजन, एमडी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी श्री गणेश शंकर मिश्रा, एमडी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी श्री अमित तोमर और एम.डी. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण श्री अनय द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
