स्पेन-दुबई से लौटने के बाद सीएम यादव की कैबिनेट बैठक:आज मंत्रियों को बताएंगे निवेश प्रस्तावोंं की डिटेल

Updated on 22-07-2025 01:19 PM

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। बैठक की शुरुआत में मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने स्पेन और दुबई से लौटे मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 13 से 19 जुलाई तक हुई अपनी दुबई- स्पेन निवेश यात्रा की जानकारी मंत्रियों को दी।

मुख्यमंत्री ने बैठक से पहले बताया कि इस यात्रा के दौरान कुल 11,119 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे लगभग 14,500 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाने वाली रही और यूरोप तथा खाड़ी देशों में यह संदेश गया है कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए मित्रवत राज्य है।

स्पेन की तकनीक अपनाएगा एमपी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि स्पेन में उद्यानिकी, फल उत्पादन और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का बेहतरीन उपयोग देखा गया। उन्होंने कहा कि इन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रदेश से कृषकों के अध्ययन दल स्पेन भेजे जाएंगे।

डॉ. यादव ने कहा कि वस्त्र व्यवसाय में लगे अंतरराष्ट्रीय समूह हरित ऊर्जा और प्राकृतिक खेती से उत्पादित सामग्री को प्राथमिकता देते हैं। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में खास मांग है, जिसे देखते हुए सरकार इस दिशा में विशेष पहल करेगी।

खाद संकट, कानून व्यवस्था और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों पर चर्चा

बैठक में एजेंडों पर चर्चा से पहले सीएम डॉ यादव स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के साथ प्रदेश में किसानों को हो रही खाद की किल्लत पर भी मंत्रियों से फीडबैक भी लेंगे और खाद वितरण बगैर किसी बाधा के आसानी से कराने के निर्देश देंगे। इस दौरान त्यौहारों के चलते कानून व्यवस्था और बाढ़ राहत के इंतजामों पर भी मंत्रियों से जानकारी लेकर सीएम यादव निर्देश देंगे।

अन्य अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा

  • उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर "सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय" किया जाएगा।
  • गांधी सागर बांध से जुड़े पावर जनरेशन प्लांट को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
  • 28 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के पहले अनुपूरक बजट और विधेयकों को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी।
  • निवेश प्रस्तावों के आधार पर निवेश स्थल चयन और प्रक्रिया को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा


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