सरकारी डॉक्टरों के लिए CM मोहन की बड़ी सौगात, मिलेगा अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता, जानें शर्तें

Updated on 06-10-2024 12:19 PM
भोपाल: अक्सर देखने में में आता है कि सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इससे जहां वे सरकारी अस्पताल में समय कम दे पाते हैं, वहीं जनता भी सही इलाज नहीं मिलने के कारण आक्रोशित रहती है। इस समस्या से निपटने के लिए एमपी की मोहन सरकार नया प्रस्ताव बना रही है। सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस न करें इसके लिए उनको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देने पर विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश सरकार ने अगले कुछ वर्षों में 14 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान तैयार किया है। पांच तो अगले वर्ष ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। पर इन कॉलेजों को शुरू करने के लिए फैकल्टी के उच्च पदों को भरना सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है।

इतने प्रतिशत मिलेगा भत्ता

अब छोटे और पिछड़े जिलों के मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी आसानी से मिल सके इसलिए 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिया जा सकता है। पिछड़े इलाकों में जाने के लिए डॉक्टरों में उत्साह नहीं दिख रहा है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय इसका प्रस्ताव बना रहा है, जल्द ही इसे शासन को भेजा जाएगा।

दूरस्थ क्षेत्र के डॉक्टरों को पहले से मिल रहा अतिरिक्त भत्ता

दूरस्थ क्षेत्र के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों को सरकार पहले से ही अतिरिक्त भत्ता दे रही है। समस्या यह है कि निजी प्रैक्टिस के मोह में बड़े डॉक्टर छोटे जिलों में नहीं जाना चाहते। नीमच, सिवनी और मंदसौर मेडिकल कॉलेज में यह साबित हो चुका है।


मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी

गौरतलब है कि इस वर्ष शुरू हो चुके सिवनी, नीमच और मंदसौर मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी है। इस कारण यहां पर सिर्फ एमबीबीएस की 100 सीटों की अनुमति ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। हालांकि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने 150-150 सीटों के लिए आवेदन किया था। इन कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद नहीं भर पा रहे हैं।

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