नई दिल्ली: भारत 2023 में शंघाई सहयोगa संगठन (एससीओ) के अध्यक्ष के रूप में 28 अप्रैल को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठकa की मेजबानी करेगा, रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उम्मीद है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने चीनी समकक्ष जनरल ली शांगफू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। एससीओ की बैठक से पहले, भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की 18वें दौर की वार्ता रविवार को हुई, लेकिन यह देपसांग मैदानों के विवादास्पद मुद्दे और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर डी-एस्केलेशन पर प्रगति करने में विफल रही।दोनों देशों के बीच कई बार पैदा हो चुकी है तनाव की स्थिति
चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) द्वारा एलएसी का उल्लंघन करने के लिए बार-बार प्रयास, लद्दाख में तनाव के कारण, कोर कमांडर-स्तरीय बैठकों की संस्था को प्रेरित किया। जबकि दोनों पक्ष पैंगोंग त्सो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स से आपसी वापसी पर सहमत हुए, देपसांग मैदान और डेमचोक विवाद और तनाव के बिंदु बने हुए हैं।
चीनी रक्षा मंत्री के दौरे पर टिकी हैं सबकी आंखें
अब सबकी निगाहें चीनी रक्षा मंत्री के दौरे पर टिकी हैं। 2001 में स्थापित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भारत के अलावा कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। सदस्य देशों के अलावा, दो पर्यवेक्षक देश- बेलारूस और ईरान भी एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे
इस बार की थीम 'सिक्योर-एससीओ'
रक्षा मंत्री अन्य मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, एससीओ के भीतर आतंकवाद विरोधी प्रयासों और प्रभावी बहुपक्षवाद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक 2023 में भारत के एससीओ की अध्यक्षता की थीम 'सिक्योर-एससीओ' है। भारत इस क्षेत्र में बहुपक्षीय, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने में एससीओ को विशेष महत्व देता है। एससीओ के साथ चल रहे जुड़ाव ने भारत को उस क्षेत्र के देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने में मदद की है जिसके साथ भारत ने सभ्यतागत संबंध साझा किए हैं, और इसे भारत का विस्तारित पड़ोस माना जाता है।
अन्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ भी कर सकते हैं बैठक
एससीओ राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, सभी सदस्य देशों की समानता और उनमें से प्रत्येक की राय के लिए आपसी समझ और सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर अपनी नीति का पालन करता है। अधिकारियों ने बताया कि बैठक के इतर राजनाथ सिंह के भाग लेने वाले देशों के अन्य रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की संभावना है।
नई दिल्ली: भारत 2023 में शंघाई सहयोगa संगठन (एससीओ) के अध्यक्ष के रूप में 28 अप्रैल को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठकa की मेजबानी करेगा, रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उम्मीद है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने चीनी समकक्ष जनरल ली शांगफू के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। एससीओ की बैठक से पहले, भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की 18वें दौर की वार्ता रविवार को हुई, लेकिन यह देपसांग मैदानों के विवादास्पद मुद्दे और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर डी-एस्केलेशन पर प्रगति करने में विफल रही। दोनों देशों के बीच कई बार पैदा हो चुकी है तनाव की स्थिति
चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) द्वारा एलएसी का उल्लंघन करने के लिए बार-बार प्रयास, लद्दाख में तनाव के कारण, कोर कमांडर-स्तरीय बैठकों की संस्था को प्रेरित किया। जबकि दोनों पक्ष पैंगोंग त्सो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स से आपसी वापसी पर सहमत हुए, देपसांग मैदान और डेमचोक विवाद और तनाव के बिंदु बने हुए हैं।
चीनी रक्षा मंत्री के दौरे पर टिकी हैं सबकी आंखें
अब सबकी निगाहें चीनी रक्षा मंत्री के दौरे पर टिकी हैं। 2001 में स्थापित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भारत के अलावा कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। सदस्य देशों के अलावा, दो पर्यवेक्षक देश- बेलारूस और ईरान भी एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे
इस बार की थीम 'सिक्योर-एससीओ'
रक्षा मंत्री अन्य मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, एससीओ के भीतर आतंकवाद विरोधी प्रयासों और प्रभावी बहुपक्षवाद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक 2023 में भारत के एससीओ की अध्यक्षता की थीम 'सिक्योर-एससीओ' है। भारत इस क्षेत्र में बहुपक्षीय, राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने में एससीओ को विशेष महत्व देता है। एससीओ के साथ चल रहे जुड़ाव ने भारत को उस क्षेत्र के देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने में मदद की है जिसके साथ भारत ने सभ्यतागत संबंध साझा किए हैं, और इसे भारत का विस्तारित पड़ोस माना जाता है।
अन्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ भी कर सकते हैं बैठक
एससीओ राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, सभी सदस्य देशों की समानता और उनमें से प्रत्येक की राय के लिए आपसी समझ और सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर अपनी नीति का पालन करता है। अधिकारियों ने बताया कि बैठक के इतर राजनाथ सिंह के भाग लेने वाले देशों के अन्य रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की संभावना है।
