सर्दियां शुरू होते ही भारत के कई बड़े शहर वायु प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं। करीब 6 साल पहले चीन के शहर दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित थे। साल 2017 में एयर क्वालिटी ट्रैकर एक्यूएयर की दुनिया के सबसे खराब एयर क्वालिटी के शहरों की लिस्ट में 75 शहर चीन के और भारत के 17 शहर थे।
6 साल बाद यह स्थिति बिल्कुल बदल गई है। साल 2022 में 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 65 भारत के, जबकि चीन के सिर्फ 16 थे।
चीन ने गाड़ियों और कोल पावर प्लांट की संख्या कम करके हालात सुधार दिए। एक्यूएयर की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 नवंबर से पहले के 30 दिनों में दिल्ली में पीएम 2.5 का औसत स्तर बीजिंग से 14 गुना ज्यादा रहा था।
पिछले सप्ताह बीएमजे की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि वायु प्रदूषण की वजह से भारत में हर साल 21 लाख भारतीयों की मौत होती है। यह आंकड़ा 2019 में 16 लाख लोगों का ही था। जून में प्रकाशित वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में मुताबिक, भारत में हर साल बढ़ रहे माइक्रो पार्टिकल्स के कारण देश की जीडीपी को सालाना 0.56% का नुकसान होता है, क्योंकि इससे श्रमिकों की उत्पादकता कम होती है।
प्रदूषण से निपटने के लिए चीन ने 22.5 लाख करोड़ का आपात फंड बनाया
करीब एक दशक पहले चीन के कई बड़े शहर एयर पॉल्यूशन से जूझ रहे थे। अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी होने वाले आंकड़ों से वहां की गंभीर स्थिति का खुलासा हुआ। चीन में आम लोगों के प्रदर्शन के बाद 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्वीकार किया कि बीजिंग की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ‘एयर पॉल्यूशन’ है। फिर चीन ने कई अहम कदम उठाए।
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक, चीन के फैसलों से 2013 से 2021 तक चीन में वायु प्रदूषण में 42.3% की कमी देखने को मिली। चीन के प्रदूषण कम करने से दुनिया प्रदूषण में भी कमी देखी गई।
प्रदूषण से निपटने को भारत क्या कर रहा
दिल्ली में भारी वायु प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार उन लोगों पर पड़ी है, जो खुले में काम करते हैं। दिल्ली में आम लोगों के पास एयर प्यूरीफायर जैसी लग्जरी चीजें और प्रभावी मास्क नहीं हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि फसलों की पराली जलाने से रोकने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है।
प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में ऑड-ईवन नियम और कई जगह स्मॉग टॉवर लगाए हैं, लेकिन यह प्रयास काफी नहीं है। इसके लिए बड़े कदम उठाने होंगे। जैसे- दिल्ली की सड़कों से वाहन कम करने होंगे और फसल चक्र में बदलाव करना होगा ताकि पराली जलाने की नौबत ही नहीं आए।
केंद्र सरकार ने प्रदूषण कम करने में छोटे शहरों की मदद के लिए 2019 में नेशनल क्लिन एयर प्रोग्राम शुरू किया। शहरों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक और प्राकृतिक गैस से चलने वाली बसें चलाने पर फोकस किया है। देश में 12 हजार ई-बसें चल रही हैं, 2027 तक इन्हें 50 हजार करने की योजना है।
