नई दिल्ली: हेट स्पीच पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। इसके बाद सवाल उठा कि क्या किसी कानूनी कवच से हेट स्पीच को रोका जा सकता है? इस पर नजर डालने की जरूरत है। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय बताते हैं कि हेट स्पीच रोकने और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए आईपीसी में स्पष्ट कानून नहीं है। इस मामले में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि केंद्र को निर्देश दिया जाए कि वो अफवाह और नफरत वाली स्पीच को रोकने के लिए लॉ कमिशन की सिफारिशों को लागू करे।चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 14 सितंबर 2022 को कहा था कि हेट स्पीच से संबंधित देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आदेश पारित करना चाहिए। साथ ही कहा कि लॉ कमिशन ने 267वीं रिपोर्ट दी थी और कहा था कि हेट स्पीच को लेकर जरूरी संशोधन की जरूरत है। चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से तब तक रोका नहीं जा सकता है, जब तक कि हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर चिंता जताई
सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि क्यों केंद्र सरकार इस मामले में मूक दर्शक बनकर खड़ी है। 21 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा था कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में हेट स्पीच पर गंभीर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह क्यों मूक दर्शक बनी हुई है जब यह सब चल रहा है। जस्टिस जोसेफ ने सवाल किया था कि हेट स्पीच के मामले में कानून में क्या प्रावधान है।
केंद्र सरकार से पूछा जा चुका है सवाल
जस्टिस जोसेफ ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह जवाब दाखिल करे। साथ ही कहा कि वह इस बात को साफ करें कि क्या वह लॉ कमिशन की सिफारिश पर कोई कार्रवाई कर रही है? लॉ कमिशन ने हेट स्पीच क्राइम को डील करने को लेकर सिफारिश कर रखी है। केंद्र ने बताया कि 29 राज्यों में 14 के जवाब आए हैं। कोर्ट ने राज्यों से जवाब देने को कहा है। आईपीसी में शामिल करने की पहल
पिछले दिनों इंडियन पीनल कोड (IPC) के तहत अब भड़काऊ भाषण और हेट स्पीच शामिल करने की पहल की गई। इसके लिए होम मिनिस्ट्री ने कुछ प्रस्ताव पर विचार भी किया। लेकिन चुनौती बनी हुई है। होम मिनिस्ट्री ने भले ही हेट स्पीच पर अंकुश लगाने और इसे सजा दिलाने का प्रावधान बनाने की पहल की है लेकिन इसके लिए रास्ता आसान नहीं है। कमिटी के सामने हेट स्पीच को परिभाषित करने की चुनौती है। ऐसे कई मसले अभी देश की अलग-अलग अदालतों में भी हैं।
सूत्रों के अनुसार कमिटी ने होम मिनिस्ट्री में इस बारे में जो प्रस्ताव पेश किया है, उसमें इसके लिए हेट स्पीच शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। साथ ही कब-कब किन बातों को हेट स्पीच में शामिल किया जाएगा, उसे बताने की कोशिश की गई है। साथ ही महज आलोचना जैसे बयानों पर इसका कानूनी इस्तेमाल नहीं हो, इसके लिए प्रावधान देने का दावा किया गया है। लेकिन हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई को कानूनी जामा देने का यह प्रस्ताव पहली बार नहीं आया है। पिछले कई सालों से इस बारे में बात तो हुई है लेकिन बात चर्चा से आगे नहीं बढ़ सकी है।
