नए साल में प्रदेश के 1.25 लाख संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। सीधी भर्ती में इन्हें 50% आरक्षण देने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में की थी।

दरअसल, 22 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नीति निर्देश जारी किए, जिनके आधार पर यह कदम उठाया गया। तब नियमित कर्मचारियों के समान वेतन, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेच्युटी, अवकाश की सुविधा और स्वास्थ्य बीमा लागू करने की घोषणाएं की थीं। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि शासन की नीति निर्देशानुसार 50% आरक्षण सभी विभागों में मिलेगा। सीधी भर्ती में भी ये प्रावधान लागू रहेगा।

सीपीआई इंडेक्स के आधार पर वेतन लागू करते हुए कई कर्मचारियों का ग्रेड पे कम कर दिया गया, जिससे 1 साल में 8000 से अधिक कर्मचारी अदालत पहुंचे थे। कुक्कुट विकास निगम, मैप आईटी समेत कई उपक्रमों और निगम मंडलों में संविदा नीतियों का पालन नहीं हुआ।

पिछले साल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 12 योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों से वेतन, ग्रेड पे और पे लेवल की जानकारी मांगी थी। 17 कॉलम के फॉर्मेट में यह जानकारी बुलाई गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इधर, 2 लाख शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतन, 6 हजार रुपए तक बढ़ेगा वेतन

नए साल में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सहायक व उच्च श्रेणी के 2 लाख शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। 12 साल की सेवा पूरी करने पर पहला व 24 साल की सेवा पूरी करने पर दूसरा क्रमोन्नत वेतन मिलेगा। 2 साल से पेंडिंग फाइलों को अब मंजूरी मिली है।

प्राथमिक में 1 लाख शिक्षकों का वेतन 2000 रु., माध्यमिक में 55 हजार शिक्षकों का 3000-5000, उच्च माध्यमिक में 10 हजार शिक्षकों का 4000-6000 रु. तक बढ़ेगा।