नई दिल्ली : स्पाइसजेट एयरलाइन को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने उसे दो इंजन कंपनियों टीम फ्रांस और सनबर्ड फ्रांस का करीब 4,50,000 डॉलर (करीब 3.7 करोड़ रुपये) का बकाया चुकाने का निर्देश दिया है। स्पाइसजेट को यह राशि आगामी 3 जनवरी तक चुकानी है। स्पाइसजेट ने इन दोनों कंपनियों से किराये पर विमानों के इंजन लिए हैं।
अदालत ने एयरलाइन को एक हफ्ते के भीतर एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है। जिसमें यह बताया जाए कि वह बकाया राशि को किस तरह से भुगतान करने का इरादा रखती है। स्पाइसजेट से इंजन की रिडिलीवरी से संबंधित अपने इरादे स्पष्ट करने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस रेखा ने कहा कि स्पाइसजेट अदालत को इंजनों के इस्तेमाल से रोकने के लिए आदेश पारित करने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा, किसी के इंजन का आप वर्षों से उपयोग कर रहे हैं और आप उन्हें भुगतान नहीं कर रहे हैं। यदि आप भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो उनके इंजन वापस कर दें। स्पाइसजेट 29 दिसंबर तक कुल राशि का दो प्रतिशत का भुगतान करने की पेशकश कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने उसे 'मजाक' नहीं करने को कहा और 3.7 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
गो फर्स्ट को खरीदने में दिलचस्पी
स्पाइसजेट ने मंगलवार को कहा कि उसने गो फर्स्ट का अधिग्रहण करने में रुचि जताई है। दिवालिया विमानन कंपनी की उचित जांच-पड़ताल के बाद प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है। गो फर्स्ट ने 'प्रैट एंड व्हिटनी इंजन' समस्याओं के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के बीच तीन मई से उड़ान सेवाएं बंद कर दी थी। एयरलाइन Spicejet ने मंगलवार को कहा कि उसने गो फर्स्ट का अधिग्रहण करने में रुचि व्यक्त की है और दिवालिया एविएशन कंपनी की उचित जांच-पड़ताल के बाद प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है। गौरतलब है कि 3 मई 2023 से Go First ने 'प्रैट एंड व्हिटनी इंजन' समस्याओं के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के बीच की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है।
Spicejet ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि उसने 'Go First के समाधान पेशेवर के समक्ष रुचि व्यक्त की है। Spicejet के साथ संभावित संयोजन से एक मजबूत तथा व्यवहार्य एयरलाइन बनाने की दृष्टि से जांच-पड़ताल करने के बाद वह एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती है।' कंपनी ने साथ ही बताया कि 'उसके निदेशक मंडल ने अपनी वित्त स्थिति को मजबूत करने और विकास योजनाओं में निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के मकसद से करीब 27 करोड़ अमेरिकी डॉलर की नई पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को हाल ही में मंजूरी दे दी है।'
