गैर-मुस्लिम बच्चों का दाखिला, धर्मांतरण पर जवाब मांगा:शिक्षा मंत्री बोले- अवैध मदरसे बंद होंगे

Updated on 01-10-2025 12:44 PM

मध्यप्रदेश के मदरसों में कथित धर्मांतरण और गैर-मुस्लिम बच्चों के अवैध दाखिले की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर 15 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

शिकायत में आरोप है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में 27 अवैध मदरसों में करीब 556 हिंदू बच्चों को दाखिल कर कुरान और हदीस पढ़ाई जा रही है। इनमें मुरैना जिले के इस्लामपुरा, जौरा, पोरसा, अंबाह, कैलारस, सबलगढ़ समेत अन्य इलाकों के मदरसे शामिल बताए गए हैं।

शिक्षा मंत्री बोले- अवैध मदरसे बंद होंगे

मामले पर स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार इस पर पूरी गंभीरता से कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा- "मानवाधिकार आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लिया है। हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डीईओ और पूरा अमला जांच करे। जिन मदरसों में धर्मांतरण या नियम उल्लंघन की गतिविधियां पाई जाएंगी, उन पर सख्त कार्रवाई होगी।''

पहले भी कई अवैध मदरसे बंद किए गए हैं। बच्चों का भविष्य हमारे लिए सर्वोपरि है। जिस तरह परिवहन विभाग की सेवाओं को फेसलेस किया गया, उसी तरह इन चेहरों को भी बेनकाब करेंगे। जो भी संस्थान नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे बंद कराया जाएगा।

गैर-मुस्लिम को दाखिला नहीं दे सकते

एनएचआरसी को मिली शिकायत में कहा गया है कि इन मदरसों को किसी तरह की सरकारी मंजूरी नहीं है। यह किशोर न्याय अधिनियम 2015, संविधान के अनुच्छेद 28(3) और मप्र सरकार के 16 अगस्त 2024 के आदेश का उल्लंघन है। इस आदेश में साफ कहा गया था कि गैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों में दाखिला नहीं दिया जा सकता। आयोग सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि संविधान की धारा 21(ए) हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देती है। मदरसे श्रेणी में न आने पर हिंदू बच्चों का वहां प्रवेश गंभीर सवाल खड़ा करता है।

आयोग ने मदरसों के लिए दिए ये निर्देश

  • बच्चों को तत्काल मदरसों से हटाया जाए।
  • संचालकों पर एफआईआर दर्ज की जाए।
  • पूरे नेटवर्क की जांच कर विदेशी फंडिंग एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की सच्चाई सामने लाई जाए।

500 से ज्यादा बच्चों के भविष्य पर खतरा शिकायत में 556 हिंदू बच्चों का जिक्र है, जिन्हें कथित रूप से अवैध तरीके से मदरसों में दाखिला दिया गया। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि यह जांच का विषय है, लेकिन अगर शिक्षा के अधिकार से बच्चों को भटकाने की कोशिश की गई तो सरकार इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी।

विधायक ने कहा- ऐसे मदरसे बर्दाश्त नहीं

मध्यप्रदेश में धर्मांतरण की शिकायत पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कोई भी ऐसा मदरसा नहीं चलेगा जो सनातनियों, जैन, बौद्ध या सिख बच्चों का धर्मांतरण कराने की मंशा रखता हो।

उन्होंने कहा कि ऐसे मदरसों में ताले लगवा दिए जाएंगे और सरकार ने संबंधित कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।



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