मध्य प्रदेश में 11 जलवायु क्षेत्र हैं। भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने प्रदेश को पांच मिट्टी (काली, लाल-पीली, जलोढ़, लेटराइट और मिश्रित) के प्रकारों में बांटा है। किसी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, लोहा, पोटेशियम भरपूर है तो किसी में लोहा, एल्युमिनियम और चूने की प्रचुरता है। इसी तरह कई तत्वों की कमियां भी हैं, जो उत्पादकता प्रभावित करते हैं।
पूर्व कृषि संचालक और मृदा विज्ञानी डा.जीएस कौशल का कहना है कि जब तक किसान को यह पता न हो कि उसकी भूमि में किस तत्व की कमी है या अधिक है तो वह संतुलित खाद का उपयोग कैसे करेगा। अधिकतर किसान परंपरा के अनुसार खाद का उपयोग करते हैं, जो अनुचित है। इससे केवल लागत बढ़ती है उत्पादकता नहीं।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं लेकिन यह व्यवस्था कारगर नहीं है क्योंकि किसान अनुशंसा के अनुसार खाद का उपयोग ही नहीं करते हैं। वे आसानी से इसका पालन कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि 30 लाख से अधिक किसान तो खाद के लिए तो सहकारी समितियों के भरोसे हैं। किसान निजी विक्रेताओं से महंगी और अमानक खाद खरीद भी नहीं सकते।
कृषि विज्ञानियों का कहना है कि मृदा परीक्षण के लिए पहले तो प्रयोगशालाएं गिनती की थीं। जब विकासखंड स्तर पर इन्हें स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपये व्यय किए गए लेकिन करीब छह वर्ष तक अमले की कमी के कारण संचालन ही प्रारंभ नहीं हो पाया। सरकार ने जून, 2024 में इन्हें संचालन के लिए युवा उद्यमियों और संस्थाओं को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।
